एक काळ असाही होता की लोकं मालकाकडे सालाने काम करायचे. जमिनदार, व्यापारी, उद्योजक ह्यांच्याकडे काम करणाऱ्या अशा लोकांना सालगडी म्हणत.
सालगड्याला वर्षभर काम करून मोबदला म्हणून तुटपुंजे धान्य मिळतसे. पैसे मिळत नव्हते. जेवढे धान्य मिळी त्यातून कुटूंबाचे पोट नाही भरले तर घरातील अल्पवयीन मुलांसह इतरही मंडळी रोजंदारीचे काम शोधायचे.
पिढ्यानपिढ्या राबून हाती काहीही उरत नसे. कुटुंबाची प्रगती दुरची गोष्ट. हे दुष्टचक्र असच एका पिढीकडून दुसर्या पिढीपर्यंत अव्याहत चालू राहायचे. ह्यातून सुटकाही नव्हती.
आता सालगडी दिसतात का? तर - नाही. मजुर कामासाठी मिळणाऱ्या वेतनात सौदा करू शकतो. त्याला परवडले तर तो काम स्विकारतो अन्यथा नाकारतो. कित्येक जण कामाला मजूरच मिळत नाही अशी चर्चा आजूबाजूला करताना दिसतातच. सोशल सेक्युरीटी, डिबीटी इ. मुळे मजूर भाव खातात अशी खंतही अधुनमधुन व्यक्त होताना दिसते. केवळ ५०० मीटर पायी चालला तरी दमछाक होणारा म्हणतो की ८-८ तास शारिरीक परिश्रम करणारे "मजूर आळशी झालेत!"
तर मित्रा, तू ठरवलेल्या भावात मजूर मिळत नाही म्हणून जी खंत व्यक्त करतो त्याच भावात तू स्वतः ८ तास इतर कुणाकडे राबायला तयार आहेस का? झेंडुराव म्हणेल मी तर बौद्धिक कष्ट करतो. त्यामुळे त्या कष्टाचे मुल्यांकन जास्त होते. जर असे आहे तर मजुराने केलेल्या कष्टाची श्रमप्रतिष्ठा नसते, फक्त तुझ्याच कष्टाची असणारे असे म्हणायचे का तूला? तूला जो मजूरी-दर महागडा वाटतोय त्याच्या दिडपट दाम जरी दिला तरी तू ते काम करायला तयार होशील का? तर नाही! तुला तुझ्या कष्टाचा दाम ठरवायचा जसा अधिकार आहेना तसाच त्या मजुराला सुद्धा आहेय!!
वेठबिगारांच्या पिढ्या नासवून जमीनदारांना अधिक गब्बर बनविणारी यंत्रणा आज खिळखिळी झालेली दिसते. हे आहेय संविधानातलं - "एक माणूस, एक मूल्य."
श्रमप्रतिष्ठा..
कुणालातरी "फक्त जगण्यापुरते मिळेल" या मोड वर ठेवता येत नसल्याची खंत जाऊन तुझ्यातला माणूस जागा होईल ना तेव्हा - संविधानातील ४५० पेक्षा जास्त आर्टिकल्स पैकी - आर्टिकल-३९ थोडफार समजलं असा गृहीत धरू शकतोस.
- अविनाश निरंजन वावरे
👍 मस्त
ReplyDeleteधन्यवाद सागर भाऊ
Delete