आधुनिक शासन संस्था आणि सेक्युलरीजमचा अन्वयार्थ

"गॅलिलिओ विरुद्ध चर्च" सुनावणीचा खालील फोटो बघा:

सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत बायबलला अनुसरून इटालियन कॅथॉलिक चर्चची अशी धारणा होती की "सुर्य हा पृथ्वीभोवती फिरतो." गॅलिलिओने त्याची दुर्बीण वापरून निरीक्षण नोंदवले - सुर्य पृथ्वीभोवती फिरत नसुन पृथ्वीच सुर्याभोवती फिरते. 

गॅलिलिओ तसा धर्माभिमानी कॅथॉलिक ख्रिश्चन. परंतु, त्याचे निरीक्षण चर्चच्या मताच्या पुर्णपणे विरूद्ध म्हणून चर्चने त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली. कालांतराने तो आंधळा झाला. मरण पावला. 

तेथून कित्येक वर्षांच्या वैज्ञानिक प्रगतीनंतर चर्चने आपले मत बदलले. गॅलिलिओ बरोबर होता हे मान्य केले. आता गॅलिलिओ चा अतृप्त आत्मा हातात लालसडक भाला घेऊन चर्चच्या धर्मगुरूंना शोधतही असेल तर त्याचा काय फायदा? पाखंडी घोषित करून जीव घेतला ना त्याचा! 

जवळजवळ सर्वच संस्थात्मक धर्मांचा पारंपरिक उद्देश म्हणजे पारलौकिक कल्याण असतो. त्यासाठी त्या-त्या धर्माकडे एक ग्रंथ असतो. त्या ग्रंथाला सर्व धर्मानुयायी प्रमाण मानत असतात. ग्रंथातील देववाणीचा अर्थ लावणे, इतरांना समजावून सांगणे हे धर्मगुरूचे काम असते. थोड्या - अधिक फरकाने अशी ही संरचना असते.

पुर्वी संपूर्ण जगात धर्मसत्ता प्रबळ होती. राजेशाही होती. राजा म्हणजे ईश्वराच्या अगदी जवळचा असे समजले जाई. ई.स. १७७६ साली अमेरिकन राज्यक्रांती झाली. पाठोपाठ १७८९ साली फ्रान्स राज्यक्रांती. राजसत्ता जाऊन लोकशाहीचा बिगुल संपूर्ण जगात वाजायला लागला.

-------------------------------

भारताने नुकतेच लोकशाही प्रस्थापनेच्या अमृत कालखंडात पदार्पण केले. आपल्या मुळ राज्यघटनेत कुठेही स्पष्टपणे नसलं तरी राज्यघटना ही सेक्युलर आहे. नंतर दुरुस्ती (खाडाखोड करणे नव्हे - Amendment) करून प्रास्ताविकेत सेक्युलर हा शब्द टाकल्या गेला. हास्यास्पद बाब म्हणजे ज्यांनी तो शब्द टाकला त्यांनीच त्याची पायमल्ली नंतरच्या काळात केली! शाहबनो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबनोला पोटगीचा हक्क मिळवून दिला. हा निवाडा निष्प्रभ करण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने मौलवी/उलेमांना खुश करण्यासाठी बायपास कायदा करून संविधानाचे उल्लंघन केले. 

 सेक्युलरीजम म्हणजे - धर्म ही खाजगी बाब आहे. सर्वांना आपापले धर्म आचरण करण्याचा पुर्ण अधिकार. परंतु, तुमच्या  धर्म-धारणा काहीही का असोत त्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्यायाच्या विरोधात असतील तर त्या संविधानाला, शासनसंस्थेला मान्य नाही.

उदा.  धर्म मनुस्मृतीत सांगेल - ढोल, गवार, शुद्र, पशू, नारी | सब ताडन (झोडपून काढणे) के अधिकारी ||

धर्म म्हणेल - एक पुरूष चार बायका करू शकतो. स्त्री मात्र एकच नवरा करेल. एकनिष्ठतेची जबाबदारी फक्त स्त्रीचीच. फक्त तोंडाने उच्चारून तलाक म्हटलं, बायकोला वाऱ्यावर सोडून द्यायला खुशाल मोकळे.

धर्म सांगेल - अस्पृश्यता पाळणे हे आमचे अविभाज्य अंग. आमच्यातली २०% जनता अस्पृश्य. जनावर पाणी पिणार पण आमचाच धर्मबांधव नको. 

  संविधान - न्यायव्यवस्था - शासनसंस्था तुम्हाला शिक्षा देईल!!! 

शासनसंस्थेचे काम संविधानाच्या अखत्यारीत राहून नागरिकांच्या ऐहिक (This Wordly) समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आधुनिक मुल्यांवर आधारित कायदे आणि त्यांची कडक अंमलबजावणी करणे हे असते. 

नागरिकांना मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, सक्तीचे मोफत प्राथमिक शिक्षण, माफक दरात आरोग्यव्यवस्था, बेरोजगारी निर्मुलन, स्वच्छ पिण्याजोगे पाणी, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, दळणवळणाची साधणे, अन्नसुरक्षा इ. सारखी इहलोकीय कामे करणे हे शासनसंस्थेचे कार्य होय. 

पारलौकिक कल्याण ही प्रत्येकाची खाजगी बाब. त्याने ती आपल्या घरात पाळायची असते. त्यात लुडबुड करणे स्टेटचे काम नसते. परंतु तुम्ही इतर नागरिकांवर तुमची आयडियालॉजी थोपवून त्याचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकत नाही. 

उदा. कुणी बॅटमॅनीझम धर्माचा अनुयायी म्हणेल - माझ्या धर्मात कंदमुळे किंवा मटण खाणे त्याज्य आहे म्हणून तू सुद्धा नको खाऊ. फक्त बिनमिठाची पत्ता कोबीच खा! असे कुणी बळजबरी करेल तर Right to life/Individual Liberty चे उल्लंघन केले म्हणून न्यायालय तुम्हास शिक्षा देईल.

आजवर ज्या देशांनी सेक्युलरीजम खऱ्या अर्थाने उपयोगात आणले त्यांची सर्व मापदंडात जसे की मानव विकास निर्देशांक, दरडोई उत्पन्न, विज्ञान तंत्रज्ञानात प्रगती झाली आहे. उदा. स्कँडेनेवियन देश - स्विडन, डेन्मार्क, नॉर्वे.

तर याउलट पाकिस्तानसारख्या धर्माधारीत देशात कित्येक वेळा लष्कराने उठाव करून लोकशाही धोक्यात आणली. तिथे डिप स्टेट आहेय. आर्थिकदृष्ट्या भंगलाय जवळजवळ भिकारीच म्हणा.

हिंदू बहुसंख्य असणाऱ्या आपल्या देशात अल्पसंख्याकांकडून धोका नसून ज्या राजकारण्यांना नागरिकांच्या मुलभूत प्रश्नांना हात न घालता काल्पनिक शत्रू निर्माण करून स्वतःची सीट शाबूत ठेवणे महत्वाचे वाटते त्यांच्याकडून मोठा धोका आहेय. हे छद्म - विकासपुरुष होत! जितक्या लवकर तुम्हास हे समजेल तितके चांगले. 

बाय दि वे - गॅलिलिओचा इटली आता  मानव विकास निर्देशांकात (HDI) २९ व्या क्रमांकावर आहेय. अतिप्रगत देश आहेय. भारताचा कितवा क्रमांक लागतो? रोजगार मिळाला का? मिळाला असेल तर जास्तीचे काम करवून तुटपुंजा पगार तर नाहीना हाती देत? कोवीड मधे कुणीतरी जवळचा व्यक्ती गेलाच असेल. सरकारी इस्पितळांची स्थिती आत्ता तरी सुधारली का? खाजगी उपचार परवडतात? दरवर्षी लेकरांच्या शाळेची फी किती भरता?? 

- अविनाश निरंजन वावरे